GST Regulation – Small online businessmen can get rid of GST registration soon
केंद्र सरकार छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है ताकि वे अपने उत्पाद आसानी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकें सरकार की योजना ई-कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उस पर सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों को जल्दी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से छूट देने की है। केंद्र कि मानना है कि खुदरा ऑनलाइन ट्रेडर्स को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में छूट देने से इकॉमर्स के माध्यम से छोटे उद्यमियों का विस्तार होगा क्या नियम के मुताबिक ऑफलाइन कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी तभी होती है जब उनकी सालाना बिक्री ₹4000000 से अधिक होती है।
इकॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने के लिए अनिवार्य रूप से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है भले ही उनकी सालाना बिक्री कुछ भी हो और कितनी भी।
इससे कितने लोग को फायदा होगा
सूत्रों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस मामले को लेकर बातचीत चल रही है जीएसटी काउंसिल की लॉ कमेटी पहले इस की जांच करेगी उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा, केंद्र सरकार के इस कदम से अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे लक्ष्य MSME और 20 साल से अधिक निर्माताओं के साथ 23 लाख से अधिक छोटे कारोबारियों को फायदा होगा।
अनिवार्यता रोड़ा बनी है
सरकार के इस कदम से छोटे कारोबारियों भी ऑनलाइन कारोबार को प्रेरित होंगे जो अभी तक डिजिटल रूप में नहीं जुड़े हैं क्यूंकि कारोबारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के वजह से ही अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने से कतराते हैं।
अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कारोबारी इस मामले का एक समान हो जाएंगे और भेदभाव खत्म हो जाएगा, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर ऑनलाइन और ऑफलाइन विक्रेताओं के बीच समानता लाने के लिए उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों ने सरकार से संपर्क किया उनका कहना है कि छोटे कारोबारियों के बड़े ग्राहक आधार तक पहुंचने में मौजूद नियम बाधक हैं।
