“अगर आपने 100 रुपये का मुनाफा कमाया है, तो 30 फीसदी टैक्स, प्लस सरचार्ज और सेस को मिलाकर कुल टैक्स लगभग 42 रुपये देना होगा होगा।”
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2022 के भाषण में घोषणा की थी कि सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने के लिए एक कदम और करीब ले लिया है क्योंकि यह डिजिटल संपत्ति के लेनदेन से होने वाली आय पर 30% कर लगाने की योजना बना रही है, साथ अब क्रिप्टो में निवेश को लेकर सारी ग़लतफ़हमी भी दूर कर देगी की की क्रिप्टोकोर्रेंसी लीगल है है की नहीं।
वित्त मंत्री ने 2022-23 से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए जाने वाले ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करते हुए डिजिटल मुद्रा या डिजिटल रुपया पेश करने का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) की शुरुआत से डिजिटल अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे अधिक कुशल और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली विकसित होगी।
जानकारों को माने तो क्रिप्टोक्यूरेंसी और Non Fungible Token टोकन सहित डिजिटल परिसंपत्ति लेनदेन से होने वाले मुनाफे पर 30% कर लगाने का निर्णय अभी के लिए ऐसे टोकन पर पूर्ण प्रतिबंध से इंकार कर सकता है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार, यह उनमें व्यापार को कम लाभदायक बना देगा।
उद्योग का अनुमान है कि भारत में 15 मिलियन से 20 मिलियन क्रिप्टो निवेशक हैं, जिनकी कुल क्रिप्टो होल्डिंग्स लगभग 400 बिलियन रुपये (5.37 बिलियन अमरीकी डालर) है।
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