PM Modi Launch 5G services will start in the country on October 1

देश में 1 अक्टूबर से 5जी सेवा शुरू हो जाएगी – 5G services will start in the country from October 1

वह दिन अब दूर नहीं कि देश में अब 5G सेवाओं का इंतजार अब खत्म हो रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित एशिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी मोबाइल कांग्रेसमें 5G सेवा शुरू करेंगे बागबान मिशन ने इसकी जानकारी दी है मिशन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों 5G सेवाओं के शुरू होकर साथ ही भारत में डिजिटल ट्रांसमिशन और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई मिलेगी कुछ दिनों पहले इलेक्ट्रॉनिक एवं इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि देश में अक्टूबर में 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगे उसके बाद इसका विस्तार किया जाएगा।

पहले चरण में 5G सेवाएं के लिए को चुना गया है इसमें चार महानगरों दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता में सबसे पहले सेवा शुरू होगी के बाद 9 शहरों अहमदाबाद बेंगलुरु चंडीगढ़ गांधीनगर गुरु ग्राम रामनगर हैदराबाद पुणे और लखनऊ में उसके बाद यह सेवा मिलेगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किस शहर को पहले चरण में शामिल नहीं किया गया है।

केंद्रीय मंत्री स्पेक्ट्रम आवंटन पत्र जारी करने के बाद दूरसंचार कंपनियों को 5G सेवाओं के लिए तैयार रहने को कहा था मंत्री ने लिखा स्पेक्ट्रम असाइनमेंट लेटर जारी पीएसपी से 5G लॉन्च की तैयारी करने का अनुरोध किया था टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की देश की अब तक की सबसे बड़ी नीलामी में रिकॉर्ड डेढ़ लाख करोड़ की बोलियां मिली इसमें मुकेश अंबानी को जिओ ने हजार करोड रुपए की बोली के साथ बेचे गए सभी एयरवेज का लगभग आधा हिस्सा हासिल किया है बाकी कंपनियां जैसे भारती एयरटेल रिलायंस जिओ अदानी डाटा नेटवर्क और वोडाफोन आइडिया ने लगभग 17000 करोड का भुगतान प्राप्त हुआ है।

User have to pay WhatsApp video call – उपयोगकर्ता को व्हाट्सएप वीडियो कॉल का भुगतान करना होगा

WhatsApp video call व्हाट्सएप जूम कॉल के लिए देने पड़ सकते हैं पैसे व्हाट्सएप इसका 1 जून Telegram और Google Duo जैसे एप पर कॉल करने के लिए अब पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं दरअसल सोशल मीडिया शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार जो नया कानून बनाने जा रही है उसके ड्राफ्ट में वीडियो कम्युनिकेशन और कॉलिंग एप्स के खिलाफ सख्ती की की गई है नए ड्राफ्ट में एप्स को टेलीकॉम लाइसेंस के दायरे में लाने का प्रस्ताव है इंडिया दिल्ली कमिशन बिल 2022 के ड्राफ्ट में किए गए हैं रोटी प्लेटफार्म को भी इसके दायरे में लाने का इरादा है।

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